8th Pay Commission Factor : केंद्र सरकारच्या लाखो निवृत्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी (Pensioners) एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे! सातव्या वेतन आयोगाची मुदत लवकरच संपत असताना, आता आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) शिफारशी लागू होण्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
8th Pay Commission Factor
या नव्या आयोगानंतर केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनातच नव्हे, तर पेन्शनमध्येही मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात सुमारे ६८.७२ लाख पेन्शनधारक आहेत, ज्यांच्या जीवनात हा बदल थेट आर्थिक सुधारणा घडवून आणणार आहे.
तुमच्या पेन्शनमध्ये किती वाढ होईल आणि ‘दुप्पट पेन्शन’चे गणित नेमके काय आहे, हे सविस्तर जाणून घेऊया.
पेन्शन दुप्पट होण्याचे कारण: ‘फिटमेंट फॅक्टर’
पेन्शन आणि पगारामध्ये किती वाढ होईल, हे ठरवण्यात ‘फिटमेंट फॅक्टर’ (Fitment Factor) ची भूमिका सर्वात मोठी असते. प्रत्येक वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत पगार आणि पेन्शनची गणना याच घटकावर आधारित असते.
| तपशील | सातवा वेतन आयोग (७th Pay Commission) | आठवा वेतन आयोग (८th Pay Commission) – अपेक्षित |
| फिटमेंट फॅक्टर | २.५७ पट | ३.०० ते ३.६८ पट होण्याची शक्यता |
महत्त्वाचा परिणाम: सातव्या आयोगातील २.५७ च्या तुलनेत जर आठव्या आयोगात सरकारने फिटमेंट फॅक्टर वाढवून ३.०० किंवा ३.६८ पर्यंत नेला, तर पेन्शनधारकांच्या मासिक पेन्शनमध्ये दुहेरी वाढ होऊ शकते!
दुप्पट पेन्शनचे संभाव्य आकडे (पेन्शन कॅल्क्युलेशन)
फिटमेंट फॅक्टर ३.०० पर्यंत वाढल्यास तुमच्या मूलभूत पेन्शनवर किती परिणाम होईल, याचे संभाव्य उदाहरण खालीलप्रमाणे दिले आहे:
| वर्तमान मूलभूत पेन्शन (₹) | ७व्या आयोगातील पेन्शन (₹) (फॅक्टर २.५७) | ८व्या आयोगातील संभाव्य पेन्शन (₹) (फॅक्टर ३.००) |
| २०,०००/- | ५१,४००/- | ६०,०००/- |
| २५,०००/- | ६४,२५०/- | ७५,०००/- |
| ३०,०००/- | ७७,१००/- | ९०,०००/- |
| ४०,०००/- | १,०२,८००/- | १,२०,०००/- |
उदाहरणार्थ: जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची वर्तमान मूलभूत पेन्शन ₹३०,००० असेल, तर ३.०० च्या फॅक्टरनुसार ती थेट ₹९०,००० पर्यंत जाऊ शकते.
८ व्या वेतन आयोगाचे औपचारिक गठन
केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेस (Formal Constitution) मान्यता दिली आहे.
- अंमलबजावणीची तारीख: आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
- अहवाल सादर करण्याची मुदत: हा आयोग पुढील १८ महिन्यांच्या आत आपला अंतिम अहवाल सादर करेल.
- आयोगाचे नेतृत्व:
- अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई
- सदस्य: प्रो. पुलक घोष (IIM बेंगळुरू) आणि पंकज जैन (पेट्रोलियम सचिव)
आयोगाचा उद्देश: महागाई, जीवनावश्यक खर्च आणि सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि सेवा अटी यांचा आढावा घेणे आणि सुधारणा सुचवणे, हे आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यात पेन्शनधारक आणि संरक्षण सेवांचे कर्मचारी यांचाही समावेश असेल.
निष्कर्ष
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये होणारी संभाव्य वाढ लाखो निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ करेल. पुढील काही महिन्यांत सरकारचा अंतिम निर्णय येणे अपेक्षित आहे आणि हा बदल निवृत्तीनंतरचे जीवन आर्थिक दृष्ट्या अधिक सुरक्षित करेल.
