DA Hike Employee News: केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अखेर आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस औपचारिक मंजुरी दिली आहे. खरे तर नव्या वेतन आयोगाची घोषणा जानेवारी महिन्यातच करण्यात आली होती, पण नव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी सुद्धा पाहायला मिळाली.
DA Hike Employee News
पण आता सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना केली आहे आणि अधिकृतरीत्या मंजुरी दिली आहे. मंगळवार २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी केंद्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला (Terms of Reference) मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सरकारच्या या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
या निर्णयामुळे आता देशभरातील सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्ती वेतन धारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आयोगाची समिती आणि अंमलबजावणीची वेळ
आठव्या वेतन आयोगासाठी तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची आयोग्याच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- अहवालासाठी कालावधी: आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
- प्रभावी होण्याची तारीख: आयोगाच्या शिफारशी ०१ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी (Effective) राहतील.
- प्रत्यक्ष लागू होण्याची शक्यता: या शिफारशी २०२७ च्या सुरुवातीपासून प्रत्यक्षात लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनासोबत ०१ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या रकमेची थकबाकी (Arrears) ही मिळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना कधी मिळणार लाभ?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा नव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे.
- वेतन लागू होण्याची शक्यता: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही या आयोगाचा लाभ मिळण्याची शक्यता असून २०२७ च्या सुरुवातीपासून राज्यामध्ये वाढीव वेतन लागू होईल.
- प्रक्रिया: राज्य सरकारकडून स्वतंत्र समित्या गठीत करून केंद्राच्या शिफारशींचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर स्थानिक परिस्थितीनुसार बदल करून राज्यामध्ये या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल.
म्हणजेच, सुरुवातीला केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना नव्या वेतन आयोगाचा फायदा मिळेल, त्यानंतर मग राज्यातील कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ दिला जाणार आहे.
दरम्यान, प्रत्येक दशकात एकदा वेतन आयोग स्थापन करण्याची परंपरा कायम ठेवण्यात आली आहे. सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू झाला होता. आता जवळपास दशकभरानंतर आठव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन संरचनेत पुन्हा एकदा महत्त्वाचे बदल घडवून आणण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे महागाई आणि वाढत्या जीवनमानाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
