DA Hike Employees 2025: नमस्कार मित्रांनो, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक गुड न्यूज समोर आलेली आहे. राज्य शासकीय सेवेतील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक महागाई भत्ता (DA) वाढीच्या प्रतीक्षेत असतानाच, सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) नुकताच एक महत्त्वाचा शासन परिपत्रक निर्गमित केला आहे. या परिपत्रकानुसार, राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी ₹ ५,००० चा वैद्यकीय तपासणी भत्ता दिला जाणार आहे. ही कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे.
वैद्यकीय तपासणी भत्ता: शासन परिपत्रक काय सांगते?
सामान्य प्रशासन विभागाने १७ जुलै २०२५ रोजी हे महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी केले आहे:
- निधी: शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या पात्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी शासनाकडून वार्षिक ₹ ५,००० इतका निधी अदा करण्यात येणार असून, याला मान्यता मिळाली आहे.
- आधार: सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २२ एप्रिल २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय तपासणी धोरणाचा अवलंब करण्याबाबत हे परिपत्रक जारी झाले आहे.
- लागू विभाग: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (DGIPR) मुख्यालय व अधीनस्थ कार्यालयातील शासकीय सेवकांसह सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी.
वैद्यकीय तपासणीचे नियम आणि पात्रता
या शासन निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय तपासणीचे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत:
| वयोगट | तपासणीची वारंवारता | तपासणीसाठी निधी |
| ४० ते ५० वर्षे | दोन वर्षातून एकदा वैद्यकीय तपासणी करणे बंधनकारक | ₹ ५,००० |
| ५१ वर्षांवरील | दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी अनुज्ञेय | ₹ ५,००० |
महागाई भत्ता (DA) वाढ कधी?
राज्य कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सध्या २% महागाई भत्ता वाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
- अपेक्षित वाढ: सध्या ५३% असलेला महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर जानेवारी २०२५ पासून ५५% होण्याची शक्यता आहे.
- शासन निर्णय: मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महागाई भत्ता वाढीचा शासन निर्णय (GR) हा जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत निर्गमित होईल असा दावा करण्यात आला होता, मात्र अजूनही तो प्रलंबित आहे.
- थकबाकी: ही वाढ जानेवारी २०२५ पासून लागू होणार असल्याने, कर्मचाऱ्यांना ८ महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम (Arrears) देखील मिळेल.
