Land Registry New Rule: महाराष्ट्र शासनाने एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्यातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. तब्बल ६० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला, रहिवासी (Non-Agriculture – NA) क्षेत्रासाठीचा ‘तुकडेबंदी आणि तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याचा कायदा, १९४७’ (Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947) आता रद्द करण्यात आला आहे. या संदर्भातील नवीन शासन निर्णय (जीआर) ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, यामुळे गुंठेवारी क्षेत्रातील मालमत्ता धारकांचा मालकी हक्काचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरालगत किंवा गावठाण परिसरात जमिनीचे छोटे तुकडे खरेदी केलेल्या नागरिकांसाठी वरदान ठरला आहे.
तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचे महत्त्वपूर्ण परिणाम
- ६० वर्षांच्या अडचणीतून मुक्ती: हा तुकडेबंदी कायदा १५ नोव्हेंबर १९६५ रोजी लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेले जमिनीचे तुकडे अधिकृतपणे खरेदी-विक्री करता येत नव्हते किंवा त्यांची नोंदणी करताना अडथळे येत होते.
- ४९ लाख व्यवहार नियमित होणार: राज्यातील असे प्रलंबित असलेले जवळपास ४९ लाख जमिनीचे व्यवहार आता कायदेशीररित्या नियमित करता येणार आहेत.
- अतिरिक्त शुल्क नाही: या व्यवहारांना नियमित करताना नागरिकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
मालमत्ता नियमित करण्याची प्रक्रिया काय असेल?
नागरिकांनी आपल्या जमिनीचे व्यवहार अधिकृत करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे:
- नोंदणीकृत (Registered) व्यवहार:
- ज्या जमिनीचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत, परंतु सातबारा उताऱ्यावर किंवा मालमत्ता पत्रकावर नाव नोंदवले गेले नाही, त्यांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून थेट नोंदवली जातील.
- नोंदणीकृत नसलेले व्यवहार (उदा. नोटरी):
- नोटरी किंवा इतर कोणत्याही नोंदणीकृत नसलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे केलेले व्यवहार संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात जाऊन नागरिकांना पुन्हा नोंदणीकृत करावे लागतील. यामुळे जमिनीचा मालकी हक्क कायदेशीररित्या सिद्ध होईल.
हा निर्णय कोणत्या भागांना लागू आहे?
हा मोठा दिलासा देणारा निर्णय केवळ काही मर्यादित क्षेत्रांसाठी नसून, खालील प्रमुख नागरी क्षेत्रांना लागू होणार आहे:
- नागरी क्षेत्रे: महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती क्षेत्र.
- विकास प्राधिकरण क्षेत्रे: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA).
- इतर क्षेत्रे: ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणातील क्षेत्रे, तसेच UDCPR (Unified Development Control and Promotion Regulations) अंतर्गत शहर/गावाच्या परिघातील (Periphery) क्षेत्रे.
कृषी क्षेत्रासाठी नियम कायम
- हा कायदा फक्त रहिवासी (Non-Agriculture) क्षेत्रासाठी रद्द करण्यात आला आहे.
- कृषी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदीचा नियम पूर्वीप्रमाणेच लागू राहणार आहे.
- प्रमाणभूत क्षेत्र कायम: उदा. जिरायत क्षेत्रासाठी २० गुंठे आणि बागायत क्षेत्रासाठी १० गुंठे हे प्रमाणभूत क्षेत्र कायम राहील.
या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे, लाखो घरमालकांचे आता त्यांच्या मालमत्तेवर पूर्ण कायदेशीर नियंत्रण स्थापित करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
