Rabbi Pikvima 2025: महाराष्ट्र राज्यातील माझ्या शेतकरी बांधवांसाठी एक महत्त्वाची बातमी! रब्बी हंगाम २०२५ करिता प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) पुन्हा लागू झाली आहे. अनिश्चित हवामानामुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी आणि आर्थिक आधार मिळवण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. विशेष म्हणजे, यंदा ही योजना ऐच्छिक स्वरूपात राबविली जात आहे, म्हणजेच योजनेत सहभागी होणे किंवा न होणे पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. या योजनेत अर्ज करण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) बंधनकारक करण्यात आला आहे.
बीमा समाविष्ट पिके (६ पिके)
रब्बी हंगाम २०२५ मध्ये खालील ६ प्रमुख पिकांसाठी पीक विमा उपलब्ध आहे:
- रब्बी ज्वारी (जिरायत व बागायत)
- गहू (जिरायत व बागायत)
- हरभरा
- कांदा (रब्बी)
- उन्हाळी भुईमूग
- उन्हाळी भात (धान)
अर्ज करण्याची अंतिम मुदत
पीक विमा भरताना वेळेची मर्यादा पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येक पिकासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत खालीलप्रमाणे आहे:
| पीक/पिकांचा समूह | अर्ज करण्याची अंतिम मुदत |
| रब्बी ज्वारी (जिरायत आणि बागायत) | ३० नोव्हेंबर २०२५ |
| हरभरा, गहू, रब्बी कांदा | १५ डिसेंबर २०२५ |
| उन्हाळी भात (धान), उन्हाळी भुईमूग | ३१ मार्च २०२६ |
सूचना: ही मुदत जिल्ह्यानुसार बदलू शकते, तरीही शेतकऱ्यांनी ३० नोव्हेंबर आणि १५ डिसेंबरच्या आत अर्ज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा.
हेक्टरी शेतकरी हिस्सा (प्रीमियम) तपशील
या योजनेत शेतकऱ्याला अत्यंत कमी दरात विमा संरक्षण मिळते. रब्बी हंगाम २०२५ साठी प्रति हेक्टरी शेतकऱ्याला भरावा लागणारा हिस्सा (Premium) खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आला आहे:
| पीक | हेक्टरी शेतकरी हिस्सा (रुपये) |
| गहू | ६७५/- |
| ज्वारी | ५४०/- |
| हरभरा | ५४०/- |
| कांदा | १,१२५/- |
| भुईमूग | १०१/- |
| धान | ६८५/- |
अर्ज करण्याची सोपी प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करण्याचे पर्याय: सीएससी सेंटर (CSC), अधिकृत एजंट किंवा बँक (कर्जदार शेतकरी).
आवश्यक कागदपत्रे:
- फार्मर आयडी (Farmer ID): यंदा ‘फार्मर आयडी’ बंधनकारक आहे. आधार क्रमांक प्रविष्ट केल्यानंतर हा आयडी आपोआप तयार होतो. याशिवाय अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
- सातबारा उतारा
- पीक पेरा घोषणापत्र (शेतात कोणत्या पिकाची पेरणी केली आहे, याची नोंद)
- बँकेचे पासबुक
- सहमतीपत्र/बॉन्ड (संयुक्त/सामायिक जमिनीसाठी)
नुकसान भरपाई प्रक्रिया
- रब्बी २०२५ च्या योजनेत ‘ट्रिगर’ पद्धत लागू करण्यात आलेली नाही.
- शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई ही पीक कापणीच्या अंतिम अहवालावर (Final Crop Cutting Report) आधारित असेल.
योजनेची अंमलबजावणी करणारे गट:
- आयसीआयसीआय लोम्बार्ड (ICICI Lombard): धाराशीव, बीड आणि लातूर.
- एआयसी ऑफ इंडिया (AIC of India): उर्वरित सर्व जिल्ह्यांमध्ये.
