Crop Insurance Pikvima List : राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने एक मोठे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. या घोषणेनुसार, पीक विमा भरलेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी ₹१७,००० सरसकट पीक विमा नुकसान भरपाई देण्याची महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
यासोबतच, शासनाने नुकसानीची भरपाई आणि पीक विम्याच्या प्रक्रियेतही मोठे बदल केले आहेत. ही मदत कोणाला मिळणार आणि ती मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कोणती काळजी घ्यावी, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे दिली आहे.
शासनाने जाहीर केलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील मुख्य बाबी:
| मदत/घोषणा | तपशील |
| पीक विमा भरपाई | पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹१७,००० सरसकट पीक विमा नुकसान भरपाई दिली जाणार. |
| अतिरिक्त सरकारी मदत | प्रत्यक्ष नुकसान भरपाईसोबतच शेतकऱ्याला प्रति हेक्टर ₹१०,००० अतिरिक्त मदत. |
| भरपाई मर्यादा वाढ | नुकसान भरपाईची मर्यादा दोन हेक्टरवरून वाढवून तीन हेक्टरपर्यंत करण्यात आली. |
| KYC अट रद्द | सरकारी मदतीसाठीची केवायसी (KYC) ची अट रद्द. आता थेट ॲग्री-स्टॅक (Agri-stack) च्या डेटाच्या आधारे मदत दिली जाणार. |
कोणाला मिळणार हेक्टरी ₹१७,००० ची रक्कम?
राज्यातील २९ जिल्ह्यांमधील २५३ तालुक्यांमधील २०५९ महसूल मंडळांमध्ये १००% नुकसान झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
- पात्रता: या महसूल मंडळांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला आहे, त्यांना राज्य शासनाची नुकसान भरपाई सरसकट मिळणार आहे.
- विमा मंजुरी: या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी त्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा देखील मंजूर होणार आहे.
महत्वाचा मुद्दा: घोषित केलेली ₹१७,००० ची रक्कम ही ‘ईल्ड बेस’ (उत्पादन आधारित) सूत्राने मंजूर होणाऱ्या रकमेवर आधारित आहे. अनेक वर्षांच्या सरासरीमुळे, ही रक्कम २५ हजार रुपयांच्या वर जाणे शक्य नसल्याने, ₹१७,००० ही अंतिम मदत असू शकते.
शेतकऱ्यांनी कोणती काळजी घ्यावी?
पीक कापणी प्रयोगातून (Crop Cutting Experiments) चुकीची आकडेवारी पुढे आल्यास विमा कंपन्या भरपाई नाकारू शकतात. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी भरपाई मिळवण्यासाठी आत्तापासूनच सतर्क राहणे आवश्यक आहे:
- पीक कापणी प्रयोगात सहभाग: पीक कापणीचे प्रयोग होत असताना शेतकऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहून प्रयोगाची पाहणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
- आक्षेप नोंदवा: जर तुम्हाला पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीवर किंवा प्रयोगाच्या ठिकाणावर आक्षेप असेल, तर तो त्वरित नोंदवा.
- विमा कंपन्यांचे नियंत्रण: पीक विमा कंपन्या याच ‘पीक कापणी प्रयोगाच्या’ डेटाचा आधार घेणार असल्याने, शेवटी विमा कंपनीच ‘सर्वेसर्वा’ ठरू शकते. त्यामुळे कोर्टाच्या पायऱ्या चढाव्या लागू नयेत म्हणून जागरूक राहा.
पैसे जमा होण्याची शक्यता: पीक विम्याची रक्कम मंजूर झाल्यास, ती साधारणपणे फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून पीक कापणी प्रयोगामध्ये सक्रिय सहभाग घेतल्यास, ही घोषित मदत विनाअडथळा मिळण्यास निश्चितच मदत होईल.
तुमच्या भागात नुकसानीची पाहणी झाली आहे का?
