DA Hike News Salary : महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा गैरवापर झाल्याचे समोर आले आहे. शासनाने केलेल्या पडताळणीमध्ये, अपात्र असतानाही या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या १,१८३ महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
DA Hike News Salary
हा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर, आता या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत आणि त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कठोर कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे.
कारवाईचे मुख्य कारण काय? (गैरव्यवहाराचा तपशील)
महिला व बाल विकास विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मिळालेल्या डेटाच्या आधारे ही ‘कारवाईची यादी’ तयार केली आहे.
- पात्रता भंग: या यादीत अशा महिलांचा समावेश आहे, ज्या सरकारी कर्मचारी आहेत किंवा ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
- शासनाची दिशाभूल: सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक किंवा सेवानिवृत्त पेन्शनधारक या योजनेसाठी पात्र नसतात. असे असतानाही त्यांनी अर्ज करून योजनेचा लाभ घेतला. अशा प्रकारे शासनाची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
- शोध मोहीम: सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेण्याची प्रक्रिया तीव्र केली होती, यातूनच जिल्हा परिषदांमधील या १,१८३ महिलांचा गैरव्यवहार समोर आला आहे.
संभाव्य कारवाईची रूपरेषा (वेतन आणि पदोन्नती थांबणार)
गैरव्यवहार करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल. ही कारवाई जिल्हा परिषदांमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली केली जाईल. यामध्ये पुढील कठोर उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो:
| कारवाईचा प्रकार | तपशील |
| रकमेची वसुली | अपात्र असतानाही घेतलेल्या सर्व रकमेची त्यांच्याकडून तातडीने वसुली केली जाईल. |
| वेतनवाढ रोखणे | त्यांची वार्षिक वेतनवाढ (Annual Increment) थांबवली जाऊ शकते. |
| पदोन्नती थांबवणे | त्यांना मिळणारी पदोन्नती (Promotion) रोखली जाऊ शकते. |
| सेवेतून बडतर्फ | गंभीर प्रकरणी त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाईही होऊ शकते. |
योजनेचे नेमके पात्रता निकष काय आहेत?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रमुख अटी आहेत:
- वय: महिलांचे वय २१ ते ६५ वयोगटातील असावे.
- उत्पन्न मर्यादा: कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
- बँक खाते: आधार-लिंक केलेले बँक खाते असणे अनिवार्य आहे.
- अपात्रता: सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक किंवा सेवानिवृत्त पेन्शनधारक या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
सरकारच्या या कठोर निर्णयामुळे, अपात्र असतानाही लाभ घेणाऱ्या महिलांना आता त्यांच्या चुकीची किंमत चुकवावी लागणार आहे.
