Rabi Anudan 2025: महाराष्ट्र राज्याला अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे मोठा फटका बसला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि अत्यंत दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. नुकसानीची भरपाई म्हणून, अतिवृष्टी बाधित क्षेत्रासाठी हेक्टरी ₹१०,००० इतके रब्बी अनुदान (Rabi Subsidy) मंजूर करण्यात आले आहे.
२८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या अनुदानाच्या वाटपासाठी ₹११,००० कोटींचा मोठा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे अनुदान लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
अनुदान वाटप प्रक्रिया: दोन टप्प्यांत निधीचे वितरण
मंजूर झालेले हे रब्बी अनुदान पुढील १५ दिवसांच्या आत वाटप केले जाणार आहे. या अनुदानाचे वितरण कार्यक्षमतेने करण्यासाठी शासनाने दोन मुख्य टप्पे निश्चित केले आहेत:
टप्पा क्र. १: आधार संलग्न खात्यात थेट हस्तांतरण (DBT)
- लाभार्थी: ज्या शेतकऱ्यांची ‘अॅग्रेस्टॅक फार्मर आयडी’ नोंदणी यशस्वीरित्या झाली आहे आणि ती मंजूर (Approved) आहे.
- पद्धत: अशा शेतकऱ्यांना कोणत्याही विलंब न लावता, त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट (DBT) अनुदानाचे वितरण केले जाईल.
टप्पा क्र. २: ई-केवायसी (e-KYC) नंतर वाटप
- लाभार्थी: ज्या शेतकऱ्यांची माहिती अर्जात अपूर्ण आहे, जुने गट नंबर आहेत किंवा फार्मर आयडीमध्ये तांत्रिक त्रुटी आहेत.
- पद्धत: या शेतकऱ्यांना त्यांच्या माहितीतील त्रुटी दूर करून ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अनुदानाचे वाटप केले जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या सूचना आणि अंतिम मुदत
मागील खरीप अनुदानाच्या वेळी, अपूर्ण माहितीमुळे लाखो शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई अडकली होती. ही चूक पुन्हा होऊ नये यासाठी शासनाने तातडीने निर्देश दिले आहेत:
- माहिती अपडेट: ज्या सुमारे २०% शेतकऱ्यांची माहिती अद्याप जमा झालेली नाही किंवा ज्यांच्या यादीत त्रुटी आहेत, अशा सर्व शेतकऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी.
- अंतिम मुदत: आपली सर्व आवश्यक माहिती ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- संपर्क: त्रुटी असलेली माहिती तुमच्या भागातील तलाठी कार्यालय किंवा कृषी कार्यालयात त्वरित जमा करावी.
भरपाईची एकूण रक्कम: शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार?
या नवीन अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एकूण मदतीत मोठी वाढ झाली आहे:
- पूर्वीचे अनुदान: खरीप २०२५ मधील नुकसानीसाठी हेक्टरी ₹८,५०० इतके अनुदान निश्चित केले गेले होते.
- नवीन अनुदान: आता मंजूर झालेले हेक्टरी ₹१०,००० रब्बी अनुदान.
- एकूण भरपाई: पात्र शेतकऱ्यांना दोन्ही अनुदानांची मिळून मोठी रक्कम मिळू शकते.
महत्वाचे निष्कर्ष
- आधार पडताळणीनंतर एकापेक्षा जास्त गट असलेल्या (दुबार गट) शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाल्यास, उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
- या अनुदानासाठी ९३ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा आकडा विचारात घेण्यात आला आहे.
