8th Pay Commission List 2025: पगार वाढणार ही कुठल्याही नोकरदारासाठी नेहमीच आनंदाची बातमी असते. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही वाढ वेतन आयोगावर अवलंबून असते. सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ २०२६ मध्ये संपत असतानाच, सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. ( 8th Pay Commission List 2025)
केंद्र सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला अधिकृतरीत्या मंजुरी दिली आहे! केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे तब्बल ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ७० लाख पेन्शन धारकांना मोठा फायदा होणार आहे.
८ व्या वेतन आयोगाबाबत सरकारचा नेमका निर्णय काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वाच्या निर्णयाला मंजुरी मिळाली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची सविस्तर माहिती दिली.
- मंजुरी: मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ ला (Terms of Reference – TOR) मंजुरी देण्यात आली आहे.
- घोषणा: सरकारने या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती आणि आता आयोगाची स्थापना व शिफारसी लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ (TOR) म्हणजे काय?
टर्म्स ऑफ रेफरन्स म्हणजे आयोगाच्या कार्याची चौकट, जबाबदाऱ्या आणि उद्दिष्ट्ये निश्चित करणे. यानुसार वेतन आयोगाचे मुख्य कार्य खालीलप्रमाणे असेल:
- सध्या सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांना दिले जाणारे वेतन, भत्ते आणि इतर फायदे योग्य आहेत की नाही, याचे मूल्यांकन करणे.
- देशाची आर्थिक स्थिती, राज्य सरकारांवर होणारा आर्थिक परिणाम आणि खाजगी व सरकारी क्षेत्रातील वेतनाचे तुलनात्मक विश्लेषण करणे.
आठव्या वेतन आयोगाची रचना आणि कालमर्यादा
आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती (Temporary) संस्था असेल, ज्यामध्ये खालीलप्रमाणे सदस्य असतील:
- अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- सदस्य: या आयोगात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य (प्राध्यापक पुलक घोष – IIM बंगळुरू) आणि एक सदस्य सचिव (पंकज जैन – सचिव, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय) असे तीन सदस्य असतील.
शिफारशींची कालमर्यादा: आयोगाची स्थापना झाल्याच्या तारखेपासून १८ महिन्यांमध्ये शिफारशी केंद्र सरकारला सादर कराव्या लागतील.
८ वा वेतन आयोग कधीपासून लागू होऊ शकतो?
केंद्र सरकारकडून साधारणपणे दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. यापूर्वीचे वेतन आयोग खालील तारखांना लागू झाले होते:
- सातवा वेतन आयोग: १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला.
- सहावा वेतन आयोग: १ जानेवारी २००६ पासून लागू झाला होता.
संभाव्य तारीख: ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, आठवा वेतन आयोग हा १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.
पगारामध्ये किती वाढ होणार? (एक उदाहरण)
सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ प्रामुख्याने दोन गोष्टींवर अवलंबून असते: फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) आणि महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA).
सध्याची स्थिती (७ वा वेतन आयोग):
- लेवल १ चे किमान मूळ वेतन: ₹१८,०००
- महागाई भत्ता (DA): ५५% (म्हणजे ₹९,९००)
- घरभाडे भत्ता (HRA): २७% (म्हणजे ₹४,८६०)
- एकूण पगार: ₹३२,७६०
८ व्या वेतन आयोगानुसार संभाव्य पगारवाढ (अंदाजित):
- फिटमेंट फॅक्टर: सातव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर २.५७ होता. आठव्या वेतन आयोगात हा २.४६ होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
- मूळ वेतनात वाढ: जर २.४६ फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला, तर सध्याच्या ₹१८,००० मूळ वेतनात वाढ होऊन ते ₹४४,२८० (१८,००० x २.४६) होऊ शकते.
- महागाई भत्ता: प्रत्येक वेतन आयोग लागू होतो, तेव्हा महागाई भत्ता शून्य होतो (कारण मूळ वेतन हे महागाई विचारात घेऊन निश्चित होते).
- नवीन एकूण वेतन (अंदाजित): ₹४४,२८० (मूळ वेतन) + ₹११,९५६ (HRA २७% अंदाजित) = ₹५६,२३६ पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय? हा एक विशिष्ट क्रमांक आहे, जो महागाई आणि जीवनमानाचा खर्च (Living Cost) विचारात घेऊन निश्चित केला जातो. याच फॅक्टरच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि पेन्शन धारकांची मूळ पेन्शन निश्चित होते.
काही तज्ञांच्या मते, हा फॅक्टर १.८३ ते २.४६ दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होईल, परंतु ती सातव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत कमी असू शकते.
आता ८ वा वेतन आयोग कधी लागू होतो, त्याची अंतिम प्रक्रिया कशी असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर नेमका किती निश्चित होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे
